राजस्थानी लोगों के लिए वरदान --"राजस्थान निशुल्क दवा योजना।"

"मुख्यमंत्री-निःशुल्क दवा/ औषधि योजना"

योजना प्रारम्भ :  2 अक्टूबर 2011

वित्त पोषित :

राज्य सरकार : 40%

केन्द्रीय सरकार : 60%

योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यक दवा सूची में वर्ष 2018-19 में दवाईयां 608, सर्जिकल्स 147, सूचर्स 77 कुल 832 आईटम थे, जो बढाकर दवाईयां 1331, सर्जिकल्स 956, सूचर्स 185 कुल 2472 आईटम सूचीबद्ध किये गये है।

मुख्यमंत्री दवा योजना के अन्तर्गत औषधी, सर्जिकल एवं सूचर्स आदि की संख्या मेडिकल कॉलेज से संबंध चिकित्सा संस्थान में 832 से बढ़ाकर 2472, जिला/सैटेलाईट/उप जिला अस्पताल में 741 से बढाकर 1323, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 568 से बढाकर 790, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 319 से बढाकर551 एवं सब-सेन्टर में 33 से बढाकर 50 की गई। एवं हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर 121 दवाईयां सूचीबद्ध की गई है।

मुख्यमंत्री नि: शुल्क औषधि योजना: 

सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नि: शुल्क दवा योजना है। इस योजना की शुरुआत 2011 से हुई है। और राजस्थान की इस मुफ्त दवा योजना का 40 प्रतिशत भारत राज्य सरकार वहन कर रही है और 60 प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है। इस योजना का लाभ कोई भी बीमार व्यक्ति ले सकता है।

किसी भी सभ्य समाज में बीमारी का सुगम और सरल इलाज की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है. इलाज में डॉक्टर की सलाह, दवाई और अस्पताल की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है. देश में कई राज्य सरकारें प्रदेश के लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा दे रही है. साथ ही सरकारी चिकित्सालयों के जरिए लोगों को डॉक्टरों की सलाह दी जा रही है. साथ ही दवाइयां भी दी जा रही है. यह दवाई मुफ्त दी जा रही हैं. इस प्रकार की योजना राजस्थान में भी जारी है.

सरकारी वेबसाइट के हिसाब से योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं. इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था. इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं.

सरकारी वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में सरकारी स्केचों की सूची में आने वाले सभी इंटरनैशनल और बहिरंग राष्ट्र को - आवश्यक औषधियों में 1594 प्रकार की पहेली, 928 प्रकार की पहेली और 185 सुचर्स शामिल हैं जिनमें कुल 2707 शामिल हैं। अविश्वास का अनुपलब्धता होने पर सरकारी विश्लेषणों की मांग के अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रिटिकल कर उपलब्ध होते हैं। 'योजना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 3680 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। औद्योगिक एवं आपात स्थिति के लिए दवा की दुकान 24 घंटे सुनिश्चित की जा रही है।

चर्चा में क्यों..?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-एनएचएम)  द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की  मुख्यमंत्री निःशुल्क औषधि योजना (मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना)  को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

राजस्थान में, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जो राज्य के निवासियों को मुफ्त में आवश्यक दवाएं प्रदान करती है। यह योजना राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ा वरदान है, खासकर उन लोगों के लिए जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और आर्थिक रूप से दवाइयां खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

 योजना के मुख्य लाभ :

1. निःशुल्क दवा वितरण:

योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी दोनों में आवश्यक दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। 

2. अनेक दवा मुफ्त:

दवा सूची में 1331 प्रकार की दवाइयां, 956 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स शामिल हैं, जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक है।

3. आसान आवेदन प्रक्रिया:

किसी भी सरकारी अस्पताल में जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करके कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, 

4.  24 घंटे दवा की उपलब्धता:

आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की गई है, according to the Nagaur district website. 

5. स्वास्थ्य सेवा में सुधार:

यह योजना राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने और सभी के लिए सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रदान करने में मदद करती है, says an Instagram post. 

यह योजना राजस्थान के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल है। यह उन्हें आवश्यक दवाओं की लागत से राहत देती है और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करती है।

जनरेटिव एआई की सुविधा फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है. जानकारी में, जगह या अलग-अलग स्थितियों के आधार पर अंतर देखने को मिल सकता है.

मुख्यमंत्री निःशुल्क औषधि योजना

(मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना)

• 2 ओकक्टूबर 2011 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक अशोक द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी।
• इस योजना के मुख्य दो घटक हैं:
  • नि: शुल्क दवाइयाँ (मुफ्त दवाइयाँ)  -सरकारी स्वास्थ्य जांच में आने वाले रोगी को सामान्य तौर पर उपयोग के जाने वाली आवश्यकता के अनुसार को नि: शुल्क दवाइयाँ।
  • नि: शुल्क परीक्षण (निःशुल्क परीक्षण) - सरकारी स्वास्थ्य परीक्षण में आने वाले रोगी का नि: शुल्क परीक्षण सुनिश्चित करना।
• इस योजना के सफल प्रस्ताव राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड  (राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड-आरएमएससीएल)  को पब्लिक लिमिटेड कंपनी (पब्लिक लिमिटेड कंपनी) के रूप में समाविष्ट/निगमित (निगमित) किया गया है।
• वर्ष 2011 से अभी तक इस योजना से 67 करोड़ मरीज जुड़े हुए हैं, साथ ही इस योजना में 712 मरीज शामिल हैं जो खुद में एक रिकॉर्ड संख्या है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग एसोसिएटेड मुख्य बिंदु

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के अंतर्गत अपना  नि:शुल्क औषधि सेवा पहल (मुफ्त औषधि सेवा पहल)  शुरू किया है, इस उद्देश्य से भर्ती की शुरुआत की गई थी कि उन्हें अपने-अपने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य परामर्श के लिए आवेदन दिया जाए।
• एनएचएम द्वारा राज्य के प्रदर्शन का आकलन 10 अवशेषों के आधार पर किया गया। इनसे दो प्रकार हैं:
  • औषधियों का भंडार
  • दवा वितरण प्रणाली
• एनएचएम की  नि:शुल्क औषधि सेवा पहल  का मुख्य उद्देश्य कैंसर, हृदय और गुर्दे से संबंधित शर्त और अन्य गंभीर चुनौती से पीड़ित क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को कम करना है।
• एनएचएम की यह पहल  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)  द्वारा राज्य सरकार को समर्थन के लिए लागू की गई है।

आगे की राह

• एनएचएम द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई यह पहली सोसायटी के दलित और गरीब ग्रेड तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुनिश्चित करने के लिए एक डाउनलोड के रूप में कार्य योजना है।
• इस सहयोगी और प्रतिभा संघ की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा और देश के अन्य लोगों के लिए भी इस तरह की योजना शुरू होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

• मत्स्य पालन मिशन शेयरधारकों को वित्तपोषित उपलब्ध ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को पूर्णाजीवित करने का सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
• अंतिम संस्कार मिशन में निम्नलिखित चार पिछड़े शामिल हैं-  शहरी आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, उद्यम एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।
• इसके अंतर्गत संक्रामक और गैर-संक्रमक स्थैतिक के ग़ाँगथ-पैकेज से आरंभ के साथ ही जिला और उप-जिला के ढांचे पर ढेके-ऊँचा सुविधाओं में सुधार किया गया है।
• मित्रता मिशन में मित्रता और परिवार कल्याण के दो स्मारकों का अंतिम संस्कार किया गया है। इस एकीकरण के परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण क्षेत्र को पूर्ण जीवन देने के लिए क्षेत्र में विकास और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत् सिद्धांत पूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण पार्टिसिपेटरी भी किया गया।

•  राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड  (राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड-आरएमएससीएल)  को पब्लिक लिमिटेड कंपनी (पब्लिक लिमिटेड कंपनी) के रूप में समाविष्ट/निगम (निगमित) के रूप में शामिल किया गया है।
• वर्ष 2011 से अभी तक इस योजना से 67 करोड़ मरीज जुड़े हुए हैं, साथ ही इस योजना में 712 मरीज शामिल हैं जो खुद में एक रिकॉर्ड संख्या है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग एसोसिएटेड मुख्य बिंदु

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के अंतर्गत अपना  नि:शुल्क औषधि सेवा पहल (मुफ्त औषधि सेवा पहल)  शुरू किया है, इस उद्देश्य से भर्ती की शुरुआत की गई थी कि उन्हें अपने-अपने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य परामर्श के लिए आवेदन दिया जाए।
• एनएचएम द्वारा राज्य के प्रदर्शन का आकलन 10 अवशेषों के आधार पर किया गया। इनसे दो प्रकार हैं:
  • औषधियों का भंडार
  • दवा वितरण प्रणाली
• एनएचएम की  नि:शुल्क औषधि सेवा पहल  का मुख्य उद्देश्य कैंसर, हृदय और गुर्दे से संबंधित शर्त और अन्य गंभीर चुनौती से पीड़ित क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को कम करना है।
• एनएचएम की यह पहल  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)  द्वारा राज्य सरकार को समर्थन के लिए लागू की गई है।

आगे की राह

• एनएचएम द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई यह पहली सोसायटी के दलित और गरीब ग्रेड तक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सुनिश्चित करने के लिए एक डाउनलोड के रूप में कार्य योजना है।
• इस सहयोगी और प्रतिभा संघ की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा और देश के अन्य लोगों के लिए भी इस तरह की योजना शुरू होगी।

राजस्थान में निःशुल्क औषधि योजना के लिए पात्रता हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं। आपको जन आधार कार्ड, आधार और कार्ड डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता होगी। 

आवश्यक दस्तावेज़:

जन आधार कार्ड:

यह राजस्थान सरकार द्वारा एक अनोखा पहचान पत्र जारी किया गया है, जो आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है।

आधार कार्ड:

यह आपकी पहचान और निवास का प्रमाण है।

डॉक्टर की पर्ची:

इसमें मरीज की बीमारी, शिकायत का इतिहास, पुरानी बीमारी की जानकारी, सर्जरी का विवरण, चिरंजीवी कोड, डॉक्टर की मुहर और हस्ताक्षर शामिल होने चाहिए।

चिकित्सा जांच:

यदि आवश्यक हो तो आपको सर्जरी के लिए चिकित्सा जांच करवानी होगी।

नाम की विशेषता:

जन आधार, आधार और मेडिकल सर्टिफिकेट में मरीज का नाम एक ही होना चाहिए।

फ़ीडबैक:

अगर नाम में कोई अंतर है तो आपको फिडेविट जमा करना होगा। 

अन्य महत्वपूर्ण बातें:

आपको सीएम पदनाम विभाग से जन आधार कार्ड की जांच करानी होगी। 

चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उपचार के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शक को सूचित करना होगा। 

आपको अवैध दवा वितरण केंद्र का समय पता होना चाहिए। 

आपको राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। 

यह जानकारी आपको निःशुल्क औषधि योजना के लिए पात्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। 

 मुख्यमंत्री मुफ्ती दवा योजना में शामिल है ग्रेडिएंट 

मुख्यमंत्री निःशुल्क औषधि योजना में 635 आवश्यक औषधियाँ शामिल हैं, जिनमें अतिरिक्त 255 दवाएँ (साईज़वार) और 78 सुचर्स भी शामिल हैं। यह योजना सरकारी दस्तावेज़ों में निःशुल्क औषधियों की सुरक्षा करती है।  विस्तार से:

• आवश्यक औषधि सूची:

  योजना में 635 आवश्यक दवाओं को शामिल किया गया है, जो 90% दवाओं के इलाज के लिए पर्याप्त हैं।
• बेजली वस्तु और समाचार:

  इसके अलावा, 255 प्रकार के सर्जिकल गैजेट (साईज़वार) और 78 सुचर्स भी मुफ्त उपलब्ध हैं, जो सर्जरी और अन्य चिकित्सा डॉक्टरों के लिए आवश्यक हैं।
• उद्देश्य:

  इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी मानकों में मुफ्त औषधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे गरीबों का इलाज आर्थिक बोझ से कम हो।  जनरेट होटल की सुविधा फिलहाल प्रयोग के तौर पर उपलब्ध है। जानकारी में, जगह या अलग-अलग साझीदारी के आधार पर अंतर देखना मिल सकता है। 

 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 

Q1. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना क्या है..?

उत्तर -- राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है। इस योजना से राजस्थान के लाखों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं।

Q2. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई.?

उत्तर -- 2 अक्टूबर, 2011 है। यह योजना 2 अक्टूबर, 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। 

Q3. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना से हमें क्या लाभ होगा..?

उत्‍तर : सर्वाधिक उपयोग मे आने वाली दवाईयां, सर्जिकल आईटम जैसे निडल्‍स, डिस्‍पोजेबल सिरिंज, केन्‍यूला, ग्‍लव्‍स, ब्‍लड ट्रांसफ्यूजन सेट व टांकों हेतु सूजर्स आदि नि:शुल्‍क उपलब्‍ध करवायें जायेगें।

Q4. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना मैं दवाइयां किसे मिलेगी..?

उत्‍तर : राजकीय चिकित्‍सालय में उपचार हेतु आने वाले उन सभी आउटडोर एवं भर्ती मरीजों नि:शुल्‍क दवाईयों का लाभ मिलेगा

Q5. मरीज को मुफ्त दवा किस स्थान से मिलेंगी..?

उत्‍तर : राजकीय चिकित्‍सालय में चिकित्‍सक से परामर्श करने के बाद पर्ची दिखाकर चिकित्‍सालय में स्थित नि:शुल्‍क दवा काउन्‍टर से दवाईयां मिलेगी।

Q6. क्या सभी प्रकार की दवाइयां निशुल्क मिलेगी..?

उत्‍तर : देखिये। 90 प्रतिशत बिमारियों का ईलाज लगभग 250 से 300 प्रकार की आवश्‍यक दवाईंयों से सम्‍भव है। सभी जगह लगभग 300 प्रकार की दवाईयां एवं लगभव 100 प्रकार के सर्जिकल आईटम एवं सूजर्स उपलब्‍ध कराये जा रहें है। 

Q7. जेनेरिक दवाइयां क्या है..?

उत्‍तर : जैनेरिक दवा ब्राण्‍डेड दवा का ही समरूप है, जो कि रसायनिक रूप, शुद्धता, मात्रा, सुरक्षा, ताकत, गुणवत्‍ता, उपयोगिता में ब्राण्‍डेड दवा के समान ही इसकी खुराक ली जाती है एवं ये उसी के समान असर करती है।